अदालतले कानून र हराएको तथ्य पत्ता लगाई न्याय दिन्छ ः कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी
काठमाडौँ, ३ असोज ः कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले अदालतले कानून र हराएको तथ्य पत्ता लगाई न्याय दिने बताउनुभएको छ ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चद्वारा आज आयोजित ‘संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक संविधान बहस कार्यक्रममा उहाँले न्याय सेवालाई सुदृढ र छिटो बनाउनका लागि तल्लोस्तरका अदालत र त्यहाँका कर्मचारीदेखि नै प्रशिक्षण जरुरी भएको बताउनुभयो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भन्नुभयो, “संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ, तर कानून व्यवसायीले कानून एउटा, ब्याख्या अर्को पनि गर्ने गरेको पाइएको छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
उहाँले हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएको भनिएपनि आफूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान २०७२ मात्र वास्तविक संविधान भएको महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कानूनविद् तथा नेता नीलाम्बर अचार्यले ‘संविधान कार्यान्वयन र यसका चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा राम्रा कुरा व्यवस्था गरेर नहुने भन्दै हिजोका नेतृत्वका बानी, सोच, भागबण्डा, स्वार्थले काम नगरी संविधानको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता सरोज घिमिरेले ‘संविधान र यसको सफल कार्यान्वयनका आधारहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा जतिसुकै उन्नत व्यवस्था गरिए तापनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले संविधान नेपाली जनताको भविष्यको साहारा भएको हुँदा संविधानमा राम्रो भाषा लेखिएर नहुने कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले अंश मुद्दा, विभिन्न छनोटका मुद्दा हेर्नलाई संवैधानिक इजालासमा तोकेर सही न्याय नहुने उल्लेख गर्दै कार्यापालिकाले न्यायपालिकामाथि महाअभियोग लगाएको विषयमा पनि गम्भीर छलफल जरुरी भएको बताउनुभयो ।
प्राध्यापक लोकराज बरालले संविधान कार्यान्वयन गर्न दलीय प्रतिबद्धता जरुरी रहेको र कानुनी संरचना बलियो बनाउँदैमा व्यवहारमा थेग्न नसकिने कुरालाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अधिवक्ता राजु चापागार्इंले दण्डहीनतालाई बुझ्दा द्वन्द्वकालीन अपराध मात्र नभई जातीय विभेद, छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसाजस्ता कुरालाई लिएर विश्वले हेरिरहेकोे हुँदा संविधानको यान्त्रिक नभई गुणस्तरीय कार्यान्वयन जरुरी छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता लीलाधर उपाध्यायले न्यायपालिका बचाउन कार्यपालिकाको बेलाबेलामा हुने हस्तक्षेपबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चद्वारा आज आयोजित ‘संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक संविधान बहस कार्यक्रममा उहाँले न्याय सेवालाई सुदृढ र छिटो बनाउनका लागि तल्लोस्तरका अदालत र त्यहाँका कर्मचारीदेखि नै प्रशिक्षण जरुरी भएको बताउनुभयो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भन्नुभयो, “संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ, तर कानून व्यवसायीले कानून एउटा, ब्याख्या अर्को पनि गर्ने गरेको पाइएको छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
उहाँले हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएको भनिएपनि आफूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान २०७२ मात्र वास्तविक संविधान भएको महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कानूनविद् तथा नेता नीलाम्बर अचार्यले ‘संविधान कार्यान्वयन र यसका चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा राम्रा कुरा व्यवस्था गरेर नहुने भन्दै हिजोका नेतृत्वका बानी, सोच, भागबण्डा, स्वार्थले काम नगरी संविधानको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता सरोज घिमिरेले ‘संविधान र यसको सफल कार्यान्वयनका आधारहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा जतिसुकै उन्नत व्यवस्था गरिए तापनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले संविधान नेपाली जनताको भविष्यको साहारा भएको हुँदा संविधानमा राम्रो भाषा लेखिएर नहुने कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले अंश मुद्दा, विभिन्न छनोटका मुद्दा हेर्नलाई संवैधानिक इजालासमा तोकेर सही न्याय नहुने उल्लेख गर्दै कार्यापालिकाले न्यायपालिकामाथि महाअभियोग लगाएको विषयमा पनि गम्भीर छलफल जरुरी भएको बताउनुभयो ।
प्राध्यापक लोकराज बरालले संविधान कार्यान्वयन गर्न दलीय प्रतिबद्धता जरुरी रहेको र कानुनी संरचना बलियो बनाउँदैमा व्यवहारमा थेग्न नसकिने कुरालाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अधिवक्ता राजु चापागार्इंले दण्डहीनतालाई बुझ्दा द्वन्द्वकालीन अपराध मात्र नभई जातीय विभेद, छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसाजस्ता कुरालाई लिएर विश्वले हेरिरहेकोे हुँदा संविधानको यान्त्रिक नभई गुणस्तरीय कार्यान्वयन जरुरी छ भन्नुभयो ।
अधिवक्ता लीलाधर उपाध्यायले न्यायपालिका बचाउन कार्यपालिकाको बेलाबेलामा हुने हस्तक्षेपबाट बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
Comments
Post a Comment