Advocate Maheshwar Chaudhary's new Blog

  काठमाडौँ, ३ असोज (रासस) ः नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको ७२ औँ महासभामा प्रस्तुत गरिएको यौन शोषण तथा दुव्र्यवहार रोक्ने शर्तमा सहमति जनाएको छ ।   महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले गर्नुभएको उक्त शर्तसम्बन्धी प्रस्तावमा उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समर्थन जनाउनुभएको हो ।   राष्ट्र संघअन्तर्गत विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ प्रहरी पठाउने मुलुकले उक्त शर्तमा स्वयंसेवी भएर सहयोग गर्नेछ । उक्त शर्तले संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यतामा रहेका सदस्य मुलुकले यौन शोषण तथा दुव्र्यवहार रोक्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।   महासभाकै अवसरमा नेपालले उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाएको छ । सो अवसरमा उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री महराले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले आयोजना गरेको शान्ति स्थापनार्थ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहस तथा पानीका लागि दिगो विकासलगायतका उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिनुभएको उपप्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क संयोजक हरि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।   दक्षिणी एसियाली...

  काठमाडौँ, ३ असोज (रासस) ः त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानका प्रा डा गोविन्द केसीले विगतमा आफूले उठान गरेमा माग सरकारले पूरा नगरेको जनाउँदै चार सूत्रीय माग राखी पुनः सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने जनाउनुभएको छ ।   यही असोज २० गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु हुने उहाँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती मागमा माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावलाई समेत समावेश गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न, सरकारले निर्धारण गरेअनुसार नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एमबिबिएसको शुल्क लिनुपर्ने, त्रिविवि पदाधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने रहेका छन् ।   यसैगरी हालै बर्खास्त गरिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख माथि छानबिन गरी हिनामिना गरिएको भए सो रकम उसुलउपर गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पठनपाठन तत्काल शुरु हुनुपर्ने, देशका विभिन्न भागमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउनसमेत उहाँले माग गर्नुभएको छ ।   यसैबीच, डाक्टर्स एशोसिएसन अफ नेपालले चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने विधेयक निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनप्रति आफ्नो ...

  नयाँ दिल्ली, ३ असोज (सिन्ह्वा) ः दक्षिण भारतीय राज्य तमिल नाडुको सत्ताधारी दल अन्ना द्रविडा मुन्नेत्रा खाजघामका विभिन्न १८ जना सांसदले सभामुख पि धनपालले कानून विपरीत हुनेगरी आँफूहरूलाई अयोग्यको विल्ला भिराएको भन्दै मङ्गलबार मद्रास उच्च अदालतमा निवेदन दिएका स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन् ।   सांसदहरूको निवेदन उपर सम्भवत बुधबार सुनुवाई हुनेछ ।   “आज (मङ्गलबार) अयोग्य घोषणा गरिएका सांसदका वकीलले मद्रास उच्च अदालतमा आँफूमाथि लगाइएका अयोग्यको विल्लालाई रद्द गर्न निवेदन परेको छ,” उक्त अदालतका अधिकारीले बताए ।   “अदालतले यस बिषयमा सम्भवत भोली (बुधबार) सुनुवाई गर्नेछ । ”   राज्यका गभर्नरलाई सांसदले लेखेको पत्रमासमेत वर्तमान् मुख्यमन्त्रीले जनताको विश्वास गुमाएका दावी गरिएको छ ।   अयोग्य ठहर गरिएका १८ जना सांसदले नत आफूहरूले आफ्नो दल छोडेको घोषणा गरेका छन् न कुनै दलमा एकता प्रक्रियामा समाहित भएका जनाएका छन् ।   गत बर्ष आकष्मिक रूपमा उक्त दलको सर्वोच्च नेतृ जयललिताको निधन भएपछि तामिल नाडुको सत्ताधारी दलमा विभाजन देखिएको छ ।  

  नयाँ दिल्ली, ३ असोज (पीटीआई) ः दिल्ली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य उच्च बनाएको र यसले सामान्य जनजीवनमा प्रभाव परेको भन्दै आगामी बिहीबार (सेप्टेम्वर २१ गते) विरोधमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।   पेट्रोलियम पदार्थमा बर्तमान नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमन्त्री केजरीवालका दलले अकल्पनीय रूपमा करको दरमा वृद्धि गरेको बिषय मानव साङ्लो प्रदर्शन मार्फत् सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्न लागिएको उक्त दलका दिल्ली इकाई प्रमुख अजय माकेनले बताउनुभयो ।   विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने र यसले दिल्लीको ट्राफिकलाई प्रभावित नतुल्याउने माकेनले एक पत्रकारसम्मेलनकाबीच बताउनुभयो ।   उहाँले पेट्रोल तथा डिजेलमा मोदी सरकारले विगत तीन बर्षमा एघार पटक मूल्यवृद्धि गरेको दावी गर्नुभयो ।   उहाँले दावी थियोे, “पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ५१.७८ भारतीय रुपैँया र ४४. ४० भारतीय रूपैँया विभिन्न करका रूपमा लिने गरिएको छ ।”   दिल्लीमा अहिले पेट्रोलको प्रति लिटर ७०.५२ भारतीय रूपैँया र डिजेल प्रति लिटर ५८.८५ भारतीय रूपैँया पर्छ । ...

  ३ असोज २०७४, मंगलबार  व्यवस्थापिका–संसदले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थापना गर्न लागिएको दुई महत्वपूर्ण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसद्ले ‘थारू आयोग विधेयक, २०७४’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४’ लाई आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी संसद्को आजको बैठकले ‘सहकारी विधेयक, २०७४’लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक पारित व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक, २०७४ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यसअघ...

  काठमाडौँ, ३ असोज ः कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले अदालतले कानून र हराएको तथ्य पत्ता लगाई न्याय दिने बताउनुभएको छ ।   संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चद्वारा आज आयोजित ‘संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक संविधान बहस कार्यक्रममा उहाँले न्याय सेवालाई सुदृढ र छिटो बनाउनका लागि तल्लोस्तरका अदालत र त्यहाँका कर्मचारीदेखि नै प्रशिक्षण जरुरी भएको बताउनुभयो ।   कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भन्नुभयो, “संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ, तर कानून व्यवसायीले कानून एउटा, ब्याख्या अर्को पनि गर्ने गरेको पाइएको छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”   उहाँले हालसम्म सातवटा संविधान जारी भएको भनिएपनि आफूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान २०७२ मात्र वास्तविक संविधान भएको महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   कानूनविद् तथा नेता नीलाम्बर अचार्यले ‘संविधान कार्यान्वयन र यसका चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा राम्रा कुरा व्यवस्था गरेर नहुने भन्दै हिजोका नेतृत्वका बानी, सोच, भागबण्डा, स्वार्थले काम नगरी संविधानको गुणस्तरीय कार्यान्व...

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गच्छदारलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेकी हुन्।  प्रधानमन्त्री देउवा मंगलबार संयुक्त राष्ट्र संघको ७२ औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क गएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गच्छदारले प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश नफर्किएसम्म प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम नेपालको संविधान बमोजिम गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। प्रधानमन्त्री देउवा असोज १२ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।